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केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों राशन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) स्कीम के तहत राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक अहम बदलाव किया गया है। इस नए सिस्टम से बेनिफिशियरी को सारा अनाज एक ही राशन की दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब नागरिक अपनी सुविधा के हिसाब से देश की किसी भी राशन की दुकान से अलग-अलग अनाज खरीदने के लिए आज़ाद होंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा की दी गई जानकारी के मुताबिक, राशन कार्ड होल्डर अब एक दुकान से गेहूं और दूसरी दुकान से चावल खरीद सकेंगे। इसलिए, राशन लेने के लिए किसी खास दुकान पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार ने इस सिस्टम को बैंक के ATM जितना फ्लेक्सिबल बना दिया है।

जिस तरह से कस्टमर किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं। उसी तरह अब राशन होल्डर देश के किसी भी हिस्से में सरकारी राशन की दुकानों से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।

सरकार के इस फैसले से सबसे ज़्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को होगा। दूसरे शहर या राज्य में रहने वाले नागरिकों को अब रोज़गार के लिए अपने गांव की राशन की दुकान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मदद से अपने घर के सबसे पास की राशन की दुकान से अनाज ले सकेंगे।

इस बीच, सरकार पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल सुधार कर रही है। देश भर में राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू को सीधे e-POS मशीनों से जोड़ा जा रहा है। इससे अनाज बांटने में होने वाली गड़बड़ियों और कम तौल पर रोक लगेगी। साथ ही, मोबाइल ऐप 'मेरा राशन 2.0' के ज़रिए लाभार्थी आसानी से अपने बचे हुए कोटे की जानकारी, सबसे पास की राशन की दुकान और आधार लिंकिंग की जानकारी देख सकेंगे।